India Today की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशांबी ज़िले में वक्फ की 58 एकड़ ज़मीन को अब “सरकारी ज़मीन” के तौर पर दर्ज कर लिया है. सरकार का कहना है कि वह “अपनी ज़मीन वापस ले रही है यानी reclaim कर रही है”. लेकिन मुस्लिम समाज का आरोप है कि सरकार नया वक्फ संशोधन कानून (Waqf Amendment Act 2025) का बहाना बनाकर वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर रही है.
कितनी ज़मीन का मामला है?
India Today की रिपोर्ट के मुताबिक कौशांबी ज़िले में कुल 98.95 हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड है. इसमें से 93 बीघा यानी करीब 58 एकड़ ज़मीन सरकार ने अपने नाम कर ली है. सरकारी अफसरों का कहना है कि और भी वक्फ ज़मीन की जांच की जाएगी और जो ज़मीन “सरकारी” मानी जाएगी, उसे भी अपने नाम कर लिया जाएगा.
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कौन-कौन बयान दे रहे हैं?
India Today की रिपोर्ट के मुताबिक कौशांबी के जिलाधिकारी (DM) मधुसूदन हुलगी ने इसकी पुष्टि की है.
कानून में क्या बदलाव आया है?
नया वक्फ कानून जिलाधिकारियों (DM) को बहुत ज्यादा ताकत देता है कि वो वक्फ की जमीनों की जांच करें और उन्हें सरकारी जमीन घोषित कर सकें.
सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है?
हालांकि इस वक़्फ़ संशोधन क़ानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आज फिर 2 बजे अदालत में सुनवाई होगी.
